केजरीवाल के हर झूठ का मोदी सरकार द्वारा मुंहतोड़ जवाब

आम आदमी पार्टी के अराजक नेता अरविंद केजरीवाल आजकल अपनी हर सभा में केवल नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साध रहे हैं। केवल लोगों से झूठे सवाल पूछकर भागते रहे हैं। लेकिन इस बार उनका सामना राजनीति के माहिर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी से है, जिनके पास 12 साल से शासन चलाने का अनुभव है, जबकि केजरीवाल 49 दिन में ही सरकार छोड़कर भगोड़ा साबित हो चुके हैं। गुजरात के विकास को झूठ बताने वाले केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार से कई सवाल पूछे थे। उन्‍हें उम्‍मीद थी कि कांग्रेस की ही तरह मोदी सरकार भी जवाब नहीं देगी और उनकी वाहवाही होती रहेगी। इसी आधार पर वह बनारस में मोदी को चर्चा करने का आहवान भी करते दिखे। लेकिन मोदी सरकार ने केजरीवाल द्वारा पूछे गए एक-एक सवाल का प्‍वाइंट2 प्‍वाइंट जवाब दे दिया है। और न केवल जवाब दिया है, बल्कि यह भी दर्शा दिया है कि वह अमेरिकी सरकार और देश के रियल स्‍टेट कंपनियों के लिए दलाल की भूमिका में हैं। यहां पेश है केजरीवाल के हर झूठ का मोदी सरकार द्वारा मुंहतोड़ जवाब...

1) गैस के लिए अमेरिकी दलाली कर रहे हैं केजरीवाल
गैस कीमतों पर गुजरात सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर बीजेपी की राय शुरू से साफ रही है। यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्टैंडिग कमेटी ने अप्रैल, 2014 से गैस कीमतें बढ़ाने के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने गैस कीमतें बढ़ाने का विरोध किया था। बयान में कहा गया है कि दरअसल ऐसे आरोप लगाकर केजरीवाल अधिक दामों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से गैस आयात की वकालत कर रहे हैं, इसीलिए उन पर अमेरिका का एजेंट होने का आरोप लगाया जाता है। रिलायंस का सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा है, जबकि सरकारी कंपनी ओएनजीसी का 80 फीसदी।

2) केजरीवाल व सोनिया में नजदीकी
गुजरात सरकार ने केजरीवाल से पूछा है कि वह यह बताएं कि उनकी पार्टी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले में एफआईआर की मांग क्यों नहीं की, जिसमें सोनिया गांधी सीधे तौर पर शामिल हैं। क्या ऐसा केजरीवाल की सोनिया और एनएसी से नजदीकी और गठबंधन के चलते नहीं किया गया?

3) गुजरात का कृषि विकास दर 11 फीसदी, जबकि पूरे देश में महज 3 फीसदी है 
गुजरात की कृषि वृद्धि दर पर लगाए गए केजरीवाल के आरोपों को भी गलत बताया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि योजना आयोग के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात में पिछले एक दशक में कृषि वृद्धि दर 11 फीसदी रही है। जबकि देश की औसत विकास दर 3 फीसद है। राष्ट्रीय औसत 15.5 फीसद के मुकाबले गुजरात में 68 फीसद सिंचित भूमि है।

4) शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की के मोदी के दावों को झूठा बताने के केजरीवाल के आरोपों का भी खंडन किया गया है। बयान के मुताबिक जब मोदी मुख्यमंत्री बने, तब ड्रॉप आउट रेट 20 फीसदी था, अब यह घटकर दो फीसदी रह गया है।

5) गुजरात की भूमि अधिग्रहण नीति की तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है 
केजरीवाल यह आरोप लगाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी उद्योग समूह को फायदा पहुंचाया। इस पर बयान में कहा गया है कि मोदी की अगुवाई में गुजरात में सभी उद्योग-धंधे फले-फूले हैं। सिर्फ अडानी ही नहीं, सभी उद्योगों को फायदा मिला। अडानी का सिर्फ गुजरात ही नहीं, अन्य राज्यों में भी निवेश है। अडानी समूह का गुजरात में कुल निवेश का सिर्फ 35 फीसदी है। जहां तक भूमि अधिग्रहण नीति का सवाल है, गुजरात की भूमि अधिग्रहण नीति की सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है। राज्य के किसानों को देश में सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण मुआवजा मिलता है।

6) केजरीवाल जिंदा किसानों को मृत बता रहे हैं 
केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि गुजरात में 800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इस पर बयान में कहा गया है कि यह दिलचस्प है कि केजरीवाल राहुल गांधी की ही तरह यह झूठ फैला रहे हैं। वह जिंदा किसानों को मृत बता कर अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। आप द्वारा मृत बताए गए किसान आज भी जिंदा है। बयान के मुताबिक गुजरात में सिर्फ एक किसान ने अब तक आत्महत्या की है। उसकी आत्महत्या का कारण फसल खराब होना था। गुजरात में किसानों की आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कांग्रेस शासित राज्यों जैसे नहीं हैं, जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। केजरीवाल महाराष्ट्र और आंधप्रदेश में किसानों की आत्महत्या पर केजरीवाल कोई सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है।

गुजरात सरकार ने अरविंद केजरीवाल के किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों पर भी अंगुली उठाई और पूछा कि मात्र दस दिनों में 800 किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़कर एकदम से 5,874 कैसे हो गया। उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे के दौरान राज्य में 800 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात कहने के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हुए अपने भाषण में गुजरात में पिछले 10 साल में 5 हजार से ज्यादा किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात कही थी।

7) शासन चलाना तो सीख लो केजरीवाल 
केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि बेहतर होगा कि केजरीवाल यह बताएं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया? बलात्कार बढ़ते रहे और नस्लभेद के आधार पर अपराध होते रहे, यहां तक कि उनके मंत्री भी नस्लभेद में शामिल रहे। 'आप' की सरकार के दौरान सिर्फ 23 दिनों में ठंड की वजह से 174 लोगों की मौत हो गई। यहां तक कि ठंड से मरने वाले लोगों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दखल देना पड़ा।

8) पुरुषोत्‍तम सोलांकी पर काई चार्जशीट नहीं, बाबूभाई बोखारिया की सजा पर अदालती रोक
केजरीवाल, मोदी पर यह भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता किया है। खासतौर से मोदी सरकार के दो मंत्रियों - पुरुषोत्तम सोलंकी और बाबूभाई बोखारिया के मामलों का जिक्र किया जाता है। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सोलंकी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, जबकि बाबूभाई बोखरिया के खिलाफ सज़ा पर ऊंची अदालत से रोक लगा दी गई है।

9) केजरीवाल रियल स्‍टेट माफिया की मदद कर रहे हैं 
कच्छ के सिख किसानों के मुद्दे पर गुजरात सरकार का कहना है कि पंजाब और हरियाणा से आए 454 सिख परिवारों के पास अब भी जमीन है, जबकि केजरीवाल गैरकानूनी ढंग से खेती की जमीन खरीदने वाले रियल एस्टेट माफिया की मदद कर रहे हैं। गांधीधाम, भुज और मूंदड़ा के आसपास फर्जी किसान बनकर इस माफिया ने खेती की जमीन खऱीदी है। 15 से 20 हजार करोड़ रुपये के इस गोरखधंधे में फर्जी किसानों का साथ देकर केजरीवाल भी शामिल हैं।

10) केजरीवाल के एफडीआइ मुद्दे पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि हम खुदरा क्षेत्र में एफडीआइ के खिलाफ हैं।

11) गुजरात के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 2001 के मुकाबले लाभ की स्थिति में है। 2001 में सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा 2,702 करोड़ था, जबकि अब उनका शुद्ध लाभ 4,041 करोड़ है।

12) गुजरात में लघु व मध्‍यम उद्योग देश में सबसे आगे हैं

केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि गुजरात में 60 हज़ार लघु और मझोले उद्योग बंद हो गए हैं। हकीकत ये है कि गुजरात में 5 लाख 19 हज़ार लघु और मध्यम उद्योग रजिस्टर्ड हैं. केंद्र सरकार ने 2001-2002 में जो सर्वे किया उसके मुताबिक 22 फीसदी यूनिट बंद थीं. 2006-2007 में ये संख्या घटकर 12 फीसदी रह गई और 31 मार्च 2012 के दिन राज्य में मात्र 5 फीसदी लघु और मध्यम उद्योग बंद थे. जो 519000 लघु और मध्यम उद्योग रजिस्टर्ड हैं उसमें 95 फीसदी कार्यरत हो तो केजरीवाल के आरोप कितने झूठे हैं ये अपने आप में साबित हो जाता है.  गुजरात में लघु और मध्यम उद्योग देश में सबसे आगे है और इस क्षेत्र की उत्पादन विकास दर भी गुजरात में ऊंची है ये केजरीवाल को दिखा नहीं है.

13) बिजली, बेरोजगारी, नर्मदा का पानी किसानों की बजाय कारखानों को दिए जाने, सौर ऊर्जा की दरों, स्वास्थ्य के आंकड़ों, गुजरात के छोटे और मंझोले उद्योगों जैसे मुद्दों पर लगाए गए केजरीवाल के आरोपों का भी इस बयान में सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया गया है।